BSP सांसद अतुल राय केस की पिड़िता के खिलाफ अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारण्ट

मऊ जनपद के घोसी लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय के मामले में सीजीएम वाराणसी के स्पेशल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत में सांसद अतुल राय के के ऊपर आरोप लगाने वाली पीड़िता को अदालत में हाजिर नहींं होने पर उसके खिलाफ गैरजमानती वारण्ट जारी किया है।मालूम हो कि सांसद अतुल राय के भाई ग़ाज़ीपुर निवासी पवन कुमार सिंह ने सीजीएम स्पेशल कोर्ट में अतुल राय केस की वादिनी के ख़िलाफ़ यह शिकायत की थी की प्रिया राय और उसका साथी सत्यम राय गैंग बना कर हनी ट्रैप और जालसाज़ी कर के राजनीतिक लोगों को अपने जाल में फँसा कर पैसे की वसूली करते है, जहां पैसे देने को सामने वाला तैयार हो जाता है वहाँ यह कूट रचित अभिलेखों के ज़रिये कोर्ट में समझौता कर लेते हैं अन्यथा उसके विपक्षी से पैसे ले कर झूठा मुक़दमा करते हैं । इस मामले में जाँच के बाद कोर्ट ने प्रिया राय पर संगीन धाराओं में मुक़दमा दर्ज करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कैंट, वाराणसी को दिया था। जिसमें बार बार दबिश के बाद भी अभी तक अभियुक्त की गिरफ़्तारी सम्भव नहीं हो सकने पर 02 अगस्त2021 को विवेचक/ उप निरीक्षक गिरिजा शंकर यादव ने वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि मुकदमा अपराध संख्या 914/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता थाना कैण्ट जिला वाराणसी में वांछित अभियुक्त प्रिया राय के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तथा कथन किया गया है कि बार-बार दबिश देने के बावजूद भी अभियुक्त अपने आप को गिरफ्तारी से छुपाए हुए हैं और तो अभियुक्त की गिरफ्तारी सुलभ करने हेतु उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की प्रार्थना पत्र अभियोजन अधिकारी द्वारा अग्रसारित है। अदालत ने कहा कि कार्यालय आख्या के अनुसार उक्त अपराध में अभियुक्त गण का कोई भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में लंबित नहीं है और उक्त अपराध में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश में दिया कि अतः मामले की विवेचना के अनुक्रम में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया जाने का समुचित आधार प्रतीत होता है। सांसद अतुल राय मामले में सांसद के ऊपर आरोप लगाने वाली पीडिता के ऊपर अदालत में हाजिर न होने पर गैर जमानती आदेश के बाद मामले की काफी चर्चा है।

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