जिलाधिकारी ने यूपी शासन द्वारा निर्धारित 80 प्रारूपों एवं निर्माण कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में की
मऊ, 04 जनवरी,2018। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित 80 प्रारूपों एवं निर्माण कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी प्रकाश बिन्दु की अध्यक्षता में शुक्रवार को सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिये कि अपने द्वारा कराये गये कार्यो में तेजी लायें। जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना में प्रगति कम होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये कि लाभार्थियों के बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक कराकर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में विद्युत, पोषण मिशन, कृषि, गन्ना, विद्यालय भवन निर्माण, त्वरित सिचांई लाभ कार्यक्रम, विधवा, विकलांग, पी0डब्ल्यू0डी0, वृक्षा रोपण, वन विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ग्रामीण अभियन्तरण सेवा, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, डूडा विभाग सहित समस्त सभी विभागों की समीक्षा की गयी। प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी पात्र लाभार्थियों को आवास शीघ्र दिया जाये। जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण पेय जल के अन्तर्गत हैण्ड पम्प, ट्रान्सफार्मर एवं नलकूप का अलग-अलग रजिस्टर प्रत्येक ग्राम पंचायतों का खण्ड विकास अधिकारी अपने पास रखें। जिलाधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने के निर्देश दिये।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी स्वास्थ्य केन्द्रां पर जनपद के नागरिकों को सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये तथा बैठक में यह भी निर्देश दिये कि जो भी ब्लाक स्तर पर सामुदायिक केन्द्र के कार्यो में अधुरे पडे हुए कार्य अत्यन्त पूर्ण करा लें अन्यथा निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि विधवा,वृद्धा पेंशन एवं विकलांगों के जो भी आवेदन पत्र ब्लाक स्तर पर सत्यापन होने हैं उन्हें तत्काल सत्यापन कर जिला मुख्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
उक्त अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला एवं अर्थ संख्या अधिकारी, जिला विकास अधिकारी विजय शंकर राय, परियोजना निदेशक बी0बी0 सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहित सम्बन्धित विभागां के अधिकारी उपस्थित रहे।