विधि आयोग उत्तर प्रदेश में विचाराधीन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किया जाए

मऊ। टैक्स बार एसोसिएशन मऊ की साधारण सभा की बैठक दिनांक 25.09.204 को राज्यकर कार्यालय स्थित अधिवक्ता कक्ष में संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई । जिसमें सर्वसम्मति से जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद के आवाहन पर प्रस्ताव पारित किया गया कि देश की आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रदेश के सभी अधिवक्ता बिना किसी अनुदान या मानदेय के पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करकट के नीचे, पेड़ के नीचे, खुले आसमान में, दिवार के सहारे, कड़ी धूप एवं बारिश में तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं परंतु आज तक अधिवक्ताओं के बैठने हेतु सुदृढ़ व्यवस्था उनकी मूलभूत आवश्यकता एवं सुरक्षा को लेकर कोई प्रभावी योजना व कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अपनी अधिकार व मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में प्रदेश के लगभग सभी बार संगठनो द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार मांग की जा रही है । अतएव विधि आयोग उत्तर प्रदेश में विचाराधीन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किया जाए । प्रदेश के प्रत्येक गांव गरीब जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय आसानी से उपलब्ध हो के दृष्टिगत प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक विशेष खंडपीठ की स्थापना हो तथा सभी प्रदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक विशेष खंडपीठ की स्थापना की जावे । ताकि गांव गरीब जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान किया जा सके । प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भारी अभाव के दृष्टिगत अविलंब उनकी नियुक्ति , प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर स्थाई रोक, प्रदेश के सभी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा का लगाया जाना ताकि न्यायिक अधिकारियों की कार्य क्षमता का सुलभ संज्ञान हो, गठित मॉनिटरिंग सेल की बैठक में बतौर सदस्य जनपद मुख्यालय के सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्री को शामिल किया जाए तथा यह बैठक माह में दो बार आयोजित हो जिससे अधिवक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं का शीघ्राति शीघ्र निराकरण हो सके । इस मॉनिटरिंग सेल की होने वाली बैठक की मॉनिटरिंग संबंधित प्रशासनिक न्याय मूर्ति माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा स्वयं किया जाए । गठित शिकायत निवारण समिति में संबंधित जनपद के जिला अधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सम्मिलित किया जाए तथा जनपद मुख्यालय के सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्री को भी सम्मिलित किया जाए । केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं में सभी अधिवक्ताओं को सम्मिलित किया जावे अधिवक्ताओं को सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना मुबलिग 10 लाख रुपये एवं सामूहिक टर्म पॉलिसी मुबलिग 10 लाख रुपये से आच्छादित किया जावे । विधान परिषद में अधिवक्ताओं के लिए आधिकाधिक सीट आरक्षित की जावे। वैट अधिनियम 2008 की ही भांति जीएसटी पंजीयन में अधिवक्ताओं को सत्यापन का अधिकार प्रदान किया जावे ।जिलाअधिवक्ता संघ इलाहाबाद के आवाहन पर टैक्स बार एसोसिएशन मऊ के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा गया । ज्ञापन देने वालों में संघ के मंत्री अमरेश कुमार सिंह संघ के उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह, अलाउद्दीन बादशाह, सिराजुद्दीन संजय श्रीवास्तव, योगेंद्र प्रजापति, संदीप कुमार अग्रवाल, शमशाद अहमद, गणेश प्रसाद ,सोहेल अहमद इत्यादि अधिवक्ता उपस्थित रहे