प्रभारी मंत्री गिरीश चन्द्र यादव का दो टूक : नहीं बंद होगी घोसी चीनी मिल !
मऊ के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक जनपद मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर लाइटों का स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश दिए। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना में प्रगति धीमी पाए जाने पर कार्य में तेजी लाने को कहा। विद्युत विभाग को पोल शिफ्टिंग एवं जर्जर तारों के परिवर्तन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
साथ ही कहा गया कि इस तरह के कार्य को अंजाम दिया जाना कृषि विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम किसानों के आच्छादन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विद्युत सखी एवं बीसी सखी की नियुक्ति अभियान चलाकर करने को कहा गया।
मनरेगा के लंबित कार्यों को 31 मार्च से पूर्व पूर्ण करने, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता जांच के बाद ही हैंडओवर करने तथा पेंशन योजनाओं का सत्यापन कर पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग पूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अतिरिक्त मांग भेजकर सभी पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। सिंचाई विभाग को नहरों की सिल्ट सफाई की स्थलीय जांच कराने और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने को कहा गया।
राजस्व मामलों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। कर एवं करेत्तर राजस्व वसूली में कम उपलब्धि वाले विभागों को लक्ष्य प्राप्ति बढ़ाने को कहा गया। आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर संतुष्ट फीडबैक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
5 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 17 निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी, अन्यथा पेनाल्टी लगाने की बात कही।
कानून व्यवस्था की समीक्षा में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती हेतु अपहरण एवं गृहभेदन जैसे प्रमुख अपराधों तथा महिला अपराधों में कमी दर्ज होने पर पुलिस विभाग की सराहना की गई और अपराध नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट कहा कि घोसी चीनी मिल बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार राय, एमएलसी प्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र, पुलिस अधीक्षक इलामारन, मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर लाइटों का स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश दिए। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना में प्रगति धीमी पाए जाने पर कार्य में तेजी लाने को कहा। विद्युत विभाग को पोल शिफ्टिंग एवं जर्जर तारों के परिवर्तन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
साथ ही कहा गया कि इस तरह के कार्य को अंजाम दिया जाना कृषि विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम किसानों के आच्छादन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विद्युत सखी एवं बीसी सखी की नियुक्ति अभियान चलाकर करने को कहा गया।
मनरेगा के लंबित कार्यों को 31 मार्च से पूर्व पूर्ण करने, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता जांच के बाद ही हैंडओवर करने तथा पेंशन योजनाओं का सत्यापन कर पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग पूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अतिरिक्त मांग भेजकर सभी पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। सिंचाई विभाग को नहरों की सिल्ट सफाई की स्थलीय जांच कराने और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने को कहा गया।
राजस्व मामलों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। कर एवं करेत्तर राजस्व वसूली में कम उपलब्धि वाले विभागों को लक्ष्य प्राप्ति बढ़ाने को कहा गया। आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर संतुष्ट फीडबैक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
5 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 17 निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी, अन्यथा पेनाल्टी लगाने की बात कही।
कानून व्यवस्था की समीक्षा में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती हेतु अपहरण एवं गृहभेदन जैसे प्रमुख अपराधों तथा महिला अपराधों में कमी दर्ज होने पर पुलिस विभाग की सराहना की गई और अपराध नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट कहा कि घोसी चीनी मिल बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार राय, एमएलसी प्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र, पुलिस अधीक्षक इलामारन, मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।