सद्भाव मंडप का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, जेई को लगाई फटकार
० परियोजना में बाउंड्री वाल हेतु चिन्हित जमीन से कम क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किए जाने पर कार्यदायी संस्था से रिकवरी कराने के दिए निर्देश
मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने हकीकतपुरा में निर्माणाधीन सद्भाव मंडप का निरीक्षण किया।
इस परियोजना की दर सहित कुल स्वीकृत लागत 234 लाख रुपए हैं। इस परियोजना का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ (पैकफेड) द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना पर 2 मई 2020 से कार्य प्रारंभ हुआ था,परंतु कोरोना काल एवं धन अभाव के कारण अभी तक इस परियोजना की कुल भौतिक प्रगति मात्र 35% ही हो पाई है।
निर्माणाधीन सद्भाव मंडप के निरीक्षण के दौरान जे.ई. द्वारा परियोजना से संबंधित जानकारियों को ठीक ढंग से ना बता पाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए समस्त निर्माण कार्य के दौरान नियमित निरीक्षण करने के निर्देश जेई को दिए। बाउंड्री वाल हेतु चिन्हित जमीन से कम क्षेत्रफल में निर्माण कार्य कराए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था से छोड़ी गई भूमि का मूल्यांकन कर निर्माण में की गई कमी के संबंध में रिकवरी कराने के निर्देश दिए। इस दौरान परियोजना के गलियारों की माप भी निर्धारित पैमानों से कम पाई गई। 
जिलाधिकारी ने निर्मित बाउंड्री वाल को ठेकेदार के स्वयं के खर्चे पर गिराने एवं चिन्हित एवं पूर्व में अनुमोदित भूमि की डिज़ाइन एवं माप के अनुसार बाउंड्री वॉल का पुनः निर्माण कराने के निर्देश कार्यदाई संस्था को दिए।अन्यथा की स्थिति में कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की भी जांच की तथा ईंट के मूल्य की जांच हेतु संबंधित भट्टे से संपर्क कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश नायब तहसीलदार सदर को दिए। हाईवे के पास स्थित सरकारी भूमि के महत्व एवं उन पर अतिक्रमण की आशंका के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार सदर को क्षेत्रीय लेखपाल सहित अन्य लेखपालों की टीम बनाकर निर्माणाधीन परियोजना एवं हाईवे के आसपास समस्त सरकारी भूमि का सीमांकन करने एवं अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यदाई संस्था के अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, नायब तहसीलदार सदर सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने निर्मित बाउंड्री वाल को ठेकेदार के स्वयं के खर्चे पर गिराने एवं चिन्हित एवं पूर्व में अनुमोदित भूमि की डिज़ाइन एवं माप के अनुसार बाउंड्री वॉल का पुनः निर्माण कराने के निर्देश कार्यदाई संस्था को दिए।अन्यथा की स्थिति में कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की भी जांच की तथा ईंट के मूल्य की जांच हेतु संबंधित भट्टे से संपर्क कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश नायब तहसीलदार सदर को दिए। हाईवे के पास स्थित सरकारी भूमि के महत्व एवं उन पर अतिक्रमण की आशंका के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार सदर को क्षेत्रीय लेखपाल सहित अन्य लेखपालों की टीम बनाकर निर्माणाधीन परियोजना एवं हाईवे के आसपास समस्त सरकारी भूमि का सीमांकन करने एवं अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यदाई संस्था के अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, नायब तहसीलदार सदर सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
