राष्ट्रीय लोक अदालत में 61,950 मामलों का निस्तारण, 3.46 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गई

मऊ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 61,950 मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही 16,86,800 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए।

जनपद न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने एक आर्बिट्रेशन मामले का निस्तारण किया। मोटर दुर्घटना प्रतिकर पीठासीन अधिकारी चंद्रगुप्त ने 62 मामलों का निस्तारण करते हुए पीड़ितों को 3,46,60,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई।

प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय निरंजन चन्द्र पाण्डेय ने 80 वादों का निस्तारण किया। आपसी सुलह-समझौते एवं पारिवारिक सद्भाव के आधार पर 22 दम्पत्तियों को साथ रहने के लिए विदा किया गया।

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष हीरालाल एवं सदस्य विकास भाई निकुम्भ ने 10 मामलों का निस्तारण करते हुए 10,82,917 रुपये की समझौता धनराशि दिलाई। अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 बाकर शमीम रिज़वी ने 2, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अनिल कुमार वर्मा ने 1 तथा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट छांगुर राम ने 5 मामलों का निस्तारण किया।

अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कोर्ट-2 प्रदीप कुमार राम ने 43 मामलों का निस्तारण किया। अपर जनपद न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट संख्या-1 अजय कुमार श्रीवास्तव ने 206 विद्युत मामलों का निस्तारण किया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नासेहा वसीम ने 4,899 मामलों का निस्तारण करते हुए 12,44,090 रुपये का अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिविजन सदर रजत कुमार यादव ने 13, ग्राम न्यायालय मधुबन के न्यायाधिकारी अमरनाथ ने 31 तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीन कुमार यादव ने 2,575 मामलों का निस्तारण किया।

सिविल जज जूनियर डिविजन मुहम्मदाबाद गोहना प्रीति यादव ने 16, सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या-2 ममता यादव ने 313, सिविल जज जूनियर डिविजन महिलाओं के विरुद्ध अपराध काजल श्रीवास्तव ने 33, सिविल जज जूनियर डिविजन/एफटीसी स्तुति सोनकर ने 291 तथा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चन्द राय ने 75 मामलों का निस्तारण किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न बैंकों, बीएसएनएल, टोरेन्टो गैस एवं सोनाटा फाइनेंस द्वारा 693 मामलों का निस्तारण करते हुए 3,09,25,536 रुपये की बकाया राशि प्राप्त की गई।

राजस्व विभाग ने प्री-लिटिगेशन स्तर पर 46,382 मामलों का निस्तारण किया। श्रम विभाग एवं मनरेगा द्वारा 556, नगर पालिका द्वारा 110, विद्युत विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर 259 तथा बाट-माप विभाग द्वारा 20 मामलों का निस्तारण किया गया। वन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 107 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि पंचायत विभाग ने प्री-लिटिगेशन स्तर पर 4,950 मामलों का निस्तारण किया।