UP कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने दी कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठकमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। इनके साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री भी थे। बैठक कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस दौरान विंध्यधाम विकास परिषद तथा चित्रकूट धाम विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है।

इन दोनों परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा पर्यटन-धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी उपाध्यक्ष होंगे।

Uttar Pradesh के पर्यटन विकास को हरी झंडी…

Uttar Pradesh में पर्यटन के विकास (tourism development) को लेकर योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस बैठक में 12 प्रस्तावों को पास किया है। जिसमें धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने चित्रकूट के विकास का मॉडल तैयार किया है।

Uttar Pradesh: चित्रकूट और विंध्यधाम विकास परिषद गठित…

सरकार ने यूपी बृज तीर्थ विकास परिषद के तर्ज पर अब विंध्यधाम विकास परिषद और चित्रकूट धाम विकास परिषद का गठन कर दिया है। सरकार के इस फैसले से विंध्यधाम तथा चित्रकूट धाम को एक धामक स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकेगा। इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

Uttar Pradesh के जेवर एयरपोर्ट के दो प्रस्ताव को मंजूरी…

इसके साथ ही यूपी नगर पालिका (UP Municipal) में 2021 नियमावली के प्रख्यापन का प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट बैठक में जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) को लेकर दो प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) जेवर के भूमि विस्तार के लिए लीज पर देने के लिए स्टैम्प शुल्क और निबंधन शुल्क में छूट की मंजूरी दी गई।

Uttar Pradesh: स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई प्रस्तावों को मंजूरी

कोविड में 102 ऐम्बुलेंस के संचालन के लिए सेवा प्रदाता की शर्तों को छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। पीजीआई (PGI) में एडवांस अपथलेमिक सेंटर (Advance Ophthalmic Center) व सर्विस ब्लॉक (service block) के निर्माण में उच्च विशिष्ट। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट (Ram Manohar Lohia Institute) के नए भवन में विद्युत के बाह्य संयोजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव हुआ पास।

PGI की विभिन्न योजनाओं के लिए पुनरीक्षित लागत के सबंध में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 30 करोड़ पौध रोपण के लिए सभी विभागों को नि:शुल्क पौधे दिए जाने का प्रस्ताव हुआ है।
इसके अलावा यूपी लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लाभ को हरी झंडी मिली है। साथ ही 6600 सरकारी नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिये 285.79 करोड़ लागत पर मुहर लगी। बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन को हरी झंडी मिली है।