अरे ये क्या : टैग लगे पशुओं को सरकार से मिल रहा हजारों रुपये, फिर भी घूम रहे सड़क पर

(पवन कुमार पाण्डेय)
मधुबन। आवारा तो आवारा, टैग लगे पशु भी सड़कों पर आवारा पशुओं की तरह कस्बे में घूम रहे हैं।जबकि इनके नाम पर हर महीने हजारों रुपये प्रदेश सरकार की तरफ से नगर पंचायत को मिल रहे है।बावजूद इसके इन गोवंशों की देखरेख फाइलों तक सिमट कर रह गई है।जिसमे लाखों रुपये गबन करने की जबरदस्त चर्चा है।

बता दें कि प्रदेश सरकार गोवंशों और पशुओं को तस्करों के हाथों बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने पशु आश्रय केन्द्रों की स्थापना किया है। इसी कड़ी में नगर पंचायत मधुबन, केशवपुर सुल्तानीपुर, दरगाह, सौदी, कुतुबपुर धनेवा सहित कई गांवों में पशु आश्रय केंद्र बनाए गए है।जहां पशुओं को रखते हुए सुरक्षा प्रदान करने का फरमान जारी किया है। पशुओं के रखरखाव के लिए सरकार प्रति पशु मोटी रकम भी खर्च कर रहीं है।पशु आश्रय केंद्र के पशुओं को पहचान के लिए पशु विभाग द्वारा उनके कानों में टैंगिंग की गई है, जिससे ये पशु कहीं भी सड़क आदि पर घूमते नजर आएं तो उनकी पहचान की जा सके। लेकिन टैैैग लगेें  पशु आए दिन कस्बे सहित आस पास के क्षेत्रों में दुकानों के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे है।जिनके लिए दर्जनों कर्मी उनकी देखरेख में लगाये गए है।ऐसी स्थिति में ये पशु राम भरोशे है।जिन पशुओं को टैंग किया गया है वह पशु प्रशासन के रजिस्टर में पंजीकृत है। जिनके नम्बर से हजारों रुपये का खर्च प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। किन्तु अधिकारियों व जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा हैै । जिससे यह योजना फाइलों तक सिमट कर रह गई है। सरकार के धन का बंदरबाट किया जा रहा है। हालत यह है कि स्थानीय कस्बे में टैंग किए गए पशु आवारा पशुओं के झुंड में घूम रहे हैं। सरकार के पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। वहीं आवारा पशुओं के झुंड से राहगीरों को आने जाने मे दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यह पशु आए दिन दुर्घटना का कारण बन रहे है। विश्वस्त सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार देखरेख और रखरखाव और भूख के चलते पशुओं की मौत हो रही है।जैसे ही पशु मरता है सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं में से पशु लाकर उनकी संख्या पूरी कर ली जाती है।और मरे पशुओं को कहीं दबा दिया जाता है।कई बार तो फेक दिया जाता है जिसे कुत्ते नोच नोचकर खाते देखे गए है।अगर प्रशासन ने संज्ञान नही लिया तो ये पशु आवारा बनकर सड़क पर दुर्घटना का सबब बनते रहेंगें और सरकारी धन का दुरुपयोग होता रहेगा।