भारत सरकार कृषि योजना आयोग का गठन करें : अतुल अंजान

देश में बढ़ते हुए खाद संकट का कारण भारत सरकार की नीतियां, रूस- यूक्रेन युद्ध एवं अंतरराष्ट्रीय दामों में वृद्धि किसानों के लिए गहरे संकट एवं आर्थिक नुकसान का कारण बन गया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि पर आधारित क्षेत्रीय कृषि योजना की आवश्यकता बढ़ गई है । पत्रकारों से बात करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अंजान कहा कि खाद पर अति निर्भरता खत्म करने के लिए खेती के विविधीकरण की आवश्यकता है । साथ ही साथ कुछ कृषि क्षेत्र को जैविक खेती की तरफ सिलसिलेवार परिवर्तित करते हुए रासायनिक खादों, विदेशी आयातित रासायनिक खादों की निर्भरता पर लगाम लगाई जा सकती है । खादो पर दी जाने वाली सब्सिडी को सरकार को सीधे सरकार को कंपनियों को न देकर के सीधे किसानों को देनी चाहिए। किसान को इस बात की छूट होनी चाहिए और यह योजना इस बात की आजादी देगी कि वह किस प्रकार का खाद अपने खेतों में प्रयोग करते हैं । श्री अनजान, डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय किसान आयोग के पूर्व सदस्य हैं उन्होंने कहा कि वर्तमान में नीति आयोग ने खेती किसानी को विशेष महत्त्व नहीं दिया और इससे कृषि संबंधित समस्याएं गंभीर हो गई हैं । वह भविष्य की नीतियों के निर्धारण में विशेष ध्यान नहीं देती। इसलिए भारत सरकार को वास्तविकता को ध्यान में रखकर कृषि क्षेत्र के सतत विकास और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए लिए अलग से कृषि योजना आयोग बनाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करें ।