संसद में स्वच्छता के लिये बने कानून

(शालिनी श्रीवास्तव)

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर फैसला अब संसद पर छोड़ दिया है । कोर्ट का कहना है कि अब संसद कोई कानून बनाये ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहे । यानि अपराधी खुद अपने लिए नियम बना ले ताकि वह अपराध न कर सके । अगर ऐसा होता तो अबतक कानून बन चूका होता और संसद मंदिर की भांति पवित्र भी हो चूका होता ।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओ को आरोप तय होने के बाद भी चुनाव लड़ने की आज़ादी दे दी है । अपराधियों को ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही चुनाव आयोग रोकने में सफल है । मतलब कि सारा दारोमदार अब जनता जनार्दन पर है जो कि खुद जात-पात, धर्म, आरक्षण और मोब लिंचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने में व्यस्त है ।
विचारणीय बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर चिंता जता सकती है कि संसद में वे लोग कानून बना रहे है जिनपर कानून के उल्लंघन के आरोप है । कोर्ट फटकार लगाने के साथ ही टिप्पड़ी भी कर सकती है । लेकिन शायद वह कोई विधि या उपाय नहीं सुझा सकती, जिससे राजनीति में अपराधीकरण का निदान हो सके । कोर्ट ने अपनी सीमाओं का हवाला देते हुए सुधरने कि जिम्मेदारी उन्ही पर छोड़ दी, जिनके सुधरने की कोई गुंजाईश नहीं है ।
आपको बता दें कि एसोसिएसन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म द्वारा जारी रिपोर्ट में कुल 30 फीसदी सांसद ऐसे है जिनपर आपराधिक मामले दर्ज है । 542 सांसदों में से 179 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है वहीं 114 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज है । दोनों सदनों को मिलाकर 770 सांसदों में से 230 सांसद दागी है जो की पूरी संख्या का 30 फीसदी है । भारतीय जनता पार्टी के दोनों सदनों में कुल 107 यानि 32 फीसदी सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है जिनमें 64 यानि 19 फीसदी सांसदों के ख़िलाफ़ संगीन आपराधिक मामले दर्ज है । ऐसा ही तक़रीबन हर पार्टी के साथ है । राज्य भी इस मामलें में पीछे नहीं है । कांग्रेस हो या शिव सेना या कोई भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी,सभी के सांसदों एवं विधायकों का हाल एक जैसा हैं ।
मतलब साफ है स्वच्छता की जरुरत संसद के भीतर ज्यादा है । मोदीजी ने इस तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया और देने कि उम्मीद भी कम ही है। खैर सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तय कर दिया है कि कौन दागी है कौन नहीं ,कौन चुनाव लड़े कौन नहीं, यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है । इस फैसले से चुनाव आयोग द्वारा दायर हलफनामा जिसमे अपराधियों को चुनाव लड़ने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध की मांग की गयी थी अब पूर्णतः खारिज़ हो चुकी है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर तय किया है कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी अपना आपराधिक रिकॉर्ड बोल्ड अक्षरों में चुनाव आयोग के सामने रखे और नामांकन के बाद इसे मीडिया एवं मतदाताओं के सामने रखा जाये ।

हाल ही में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किये है जैसे उम्मीदवारों को आय का स्रोत बताने की अनिवार्यता,आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा देना,चंदा की जगह इलेक्ट्रोरल बांड, इविजिल नामक एप आदि । इन सबके बावजूद आपराधिक प्रवृति के लोगो को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता । साफ़ जाहिर है कि चाहे जितनी पारदर्शिता अपना ली जाए जबतक राजनीति में आपराधिक प्रवृति के लोग चुनाव लड़ते रहेंगे ना तो चुनाव और ना ही संसद साफ़ और स्वच्छ रह सकेगा । और जब लोकतंत्र की आधारशिला ही आपराधिक प्रवृति को पोषित करेगी तो व्यपाक पैमाने पर इसका असर दृष्टिगोचर होगा।
सवाल यह है संसद को अपराधीकरण से मुक्त बनाने के लिए खुद संसद के लोग अपने ही खिलाफ कोई कानून क्यों बनाये । जनता से इस बात की उम्मीद नहीं कि जा सकती की वह दबाव बना सके क्योंकि जब दुनिया सूरज की तरफ रुख कर चुकी है हमारे यहाँ भीड़तंत्र द्वारा, किसी को डायन बताकर अभी भी हत्याएं जारी है । ऊपर से जातिय हिंसा अब भी कायम है। देश की मीडिया कुछ दबाव बना सकती है अगर वह रोज़ के ब्रेकिंग न्यूज़ के एजेंडे से बहार निकल पाती है । साथ ही देश की सर्वोच्च संस्था भी देशहीत और जनतंत्र के हित में संसद पर कानून बनाने का दबाव बना सकती है । क्योंकि राजनीति में अपराधीकरण से जहाँ एक तरफ अव्यवस्था फैलेगी वही दूसरी तरफ लोगों का कानून और संसद दोनों से विश्वास कम होता जायेगा।
हालिया उदाहरण लखनऊ में पुलिस द्वारा आम नागरिक के हत्या का है। कानून के संरक्षक ही कानून तोड़ते नज़र आये। यह अपराधीकरण का बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है । जहाँ पुलिस राज्य व्यवस्था का हिस्सा है। पुलिस प्रशासन में गोली मार देने की मानसिकता कही ना कही राज्य प्रसाशन से जुडी हुई है। क्योंकि सारी सरकारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से लिंक रहती है। भले ही इसमें मुख्य नेता का कोई हाथ ना हो लेकिन यह राजनीति में मौजूद अपराधीकरण की मानसिकता को नाकारा नहीं जा सकता ।

लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं…
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