पैमाइश की तिथि को बिना सूचना दिये खारिज करने के आरोप ने पकड़ा तूल
बिल्थरारोड/ बलिया। भूमि पैमाइश की मुकर्रर तिथि को बिना सूचना खारिज किये जाने के आरोप को लेकर सोमवार को अधिवक्ता व एसडीएम आमने सामने आ गये। मामले को तूल पकड़ता देख एसडीएम द्वारा इसकी पुनः जांच करवाने के आश्वासन पर मामला शांत हो गया। स्थानीय तहसील में पिछले 15 वर्षों से दिये जा रहे आवेदन के बावजूद एक भूमि की पैमाइश अधर में लटकी हुई है। इस सम्बन्ध में पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी को पत्रक देने के बाद पैमाइश हेतु तय तिथि के पहले ही मुकदमें को खारिज करने का आरोप लगाया था।
बिल्थरारोड नगर निवासी गीता देवी बनाम राम सनेही के मुकदमे में दिनांक 21 मार्च 2003 को भूमि पैमाईश के लिए आदेश पारित हुआ। तत्पश्चात उनके द्वारा पैमाइश हेतु सभी कागजात 22 अप्रैल 2003 को तहसीलदार बिल्थरारोड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस मामले में आरोप लगाया गया कि सुविधा शुल्क न देने की स्थिति में उक्त आदेश को लम्बित कर दिया गया। पैमाईश लम्बित होने पर पीड़ित द्वारा दिनांक 2 मार्च 2010 को सूचनाधिकार के तहत राजस्व निरीक्षक सीयर से आदेश के अनुपालन में 3 विन्दुओं पर आख्या मांगी गयी। दो-दो बार सूचनाधिकार का प्रयोग करने पर अंत में पैमाईश की तिथि 16 मई 2010 को मुकर्रर हुई। परन्तु पीड़ित पक्ष द्वारा बार-बार इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिये जाने के बाद भी आज तक पैमाईश का कार्य नही हो सका। इसको लेकर पीड़ित ने 2 जनवरी 18 को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर भूमि पैमाईश के लिए गुहार लगाई थी। जिस पर भूमि पैमाईश के लिए 21 मई 18 की तिथि मुर्ररर थी। इस बीच एसडीएम द्वारा मामले को खारिज किये जाने की जानकारी पर अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर बिना जांच के ही मामला खारिज किये जाने का आरोप लगाया। इस पर दोनो पक्षों में बहस हो गयी तथा मामला बढ़ गया। अधिवक्ताओं ने इसको लेकर कार्य बहिष्कार तक की धमकी दे दी। मामले को तूल पकड़ता देख एसडीएम ने इसकी पुनः जांच कराने की बात कही। एसडीएम के इस निर्णय पर मामला शांत हो गया। इस सम्बन्ध में जहां अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार गुप्त का आरोप था कि वादी को बिना नोटिश का तामिला कराये व राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना पैमाईश की प़त्रावली वापस लिये ही मुकदमे को एक पक्षीय रूप से खारिज कर दिया गया। उधर एसडीएम ने बताया कि बिना जांच के मामले को खारिज करने का आरोप गलत है। कहा कि अब इंटरनेट का जमाना है तथा किसी भी कार्य की जानकारी एक क्लिक पर लोगों को उपलब्ध है। कहा कि न्यायालय का ईगो नही होता बल्कि उसका कार्य लोगों को संतुष्ट करना होता है।