हमें हज सब्सिडी की भीख नहीं चाहिए, लेकिन ग्लोबल टेंडर करके, यात्रा के लिए हवाई जहाज कंपनी खुद चुनने की आजादी दी जाये : नौशाद

मऊ। हज यात्रा को लेकर गत वर्षो से बदले जा रहे तमाम नियम-कानूनों के साथ ही हज यात्रा पर जीएसटी लगाए जाने से हज यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें सब्सिडी की भीख नहीं चाहिए, लेकिन ग्लोबल टेंडर करके हमें अपनी यात्रा के लिए हवाई जहाज कंपनी खुद चुनने को स्वतंत्र किया जाए। उक्त बातें सोमवार को हज सेवा समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा।
हज सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि 2022 तक एयर इंडिया को दी जानेवाली हज सब्सिडी धीरे-धीरे समाप्त कर दी जाए। मगर केंद्र की मोदी सरकार इसी वर्ष समाप्त करने की घोषणा की, जिससे हज यात्रियों पर किराए का बोझ बढ़ गया है। हमे इससे भी एतराज नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा हज करने के लिए एयर इंडिया की सेवा लेने के लिए ही बाध्य किया गया है इसे समाप्त करके ग्लोबल टेंडर की व्यवस्था की जाए। सामान्य तौर पर यात्री 40000 में मक्का की यात्रा कर लेता है लेकिन एयर इंडिया द्वारा हज यात्रा के नाम पर हमें लगभग ₹ 1 लाख रुपये किराया अदा करना पड़ता है। अभी 4 वर्ष पूर्व हज यात्रा में लगभग ₹100000 खर्च आते थे, आज वही खर्च बढ़कर हज यात्रा का खर्च रुपये 226000 हो गया है। 
मोदी सरकार द्वारा हज जैसे धार्मिक यात्रा पर जीएसटी लगाई गई है जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। हज एक धार्मिक यात्रा है नकी व्यवसाय यात्रा। यह निर्णय धार्मिक यात्रियों के लिए काफी तकलीफ दे साबित हो रहा है। प्रेस के माध्यम से उन्होंने कहा कि यदि सरकार हज यात्रियों की समस्याओं पर पुनर्विचार नहीं करती है तो हम सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे और जनता के बीच जाएंगे।