यूपी सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारण्ट

इलाहाबाद। माननीयों के मुकदमों की त्वरित कार्रवाई के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने वर्तमान में भाजपा नेत्री यूपी सरकार में मंत्री व पूर्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी पर लखनऊ के वजीरगंज थाने में वर्ष 2010 में दर्ज धारा 144 के उल्लंघन, शहीद पथ पर जनसभा व भीड़ के साथ विधानसभा में कूच करने के बाद पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बवाल, तोड़फोड़ व आगजनी के मामले में माननीयों के मुकदमे के लिए गठित विशेष अदालत ने  रीता बहुगुणा जोशी की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन तिवारी ने कहा है कि 14 फरवरी 2011 को कोर्ट ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया। उसके बाद नियत तारीख पर कई सम्मन जारी हुए। 18 अगस्त 2017 को दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी हुआ। 17 सितम्बर 2018 तक 12 तारीखों पर भी यही जमानती वारंट जारी हुआ लेकिन आरोपी रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुयी। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि मुकदमे का शीघ्र निस्तारण आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित हुए बिना संभव नहीं है इसलिए गैर जमानती वारंट जारी  किया गया है।
कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी 31 अक्तूबर को स्वंय कोर्ट में उपस्थित रहने व विधि, न्याय व प्रक्रिया का अक्षरश: पालन करने के साथ साक्ष्य को नष्ट नहीं करने और साक्षियों को प्रभावित नहीं करने का भी आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने शडा. जोशी को मुकदमे के त्वरित निस्तारण में सहयोग करने और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने को कहा हैइलाहाबाद। माननीयों के मुकदमों की त्वरित कार्रवाई के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने वर्तमान में भाजपा नेत्री यूपी सरकार में मंत्री व पूर्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी पर लखनऊ के वजीरगंज थाने में वर्ष 2010 में दर्ज धारा 144 के उल्लंघन, शहीद पथ पर जनसभा व भीड़ के साथ विधानसभा में कूच करने के बाद पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बवाल, तोड़फोड़ व आगजनी के मामले में माननीयों के मुकदमे के लिए गठित विशेष अदालत ने  रीता बहुगुणा जोशी की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन तिवारी ने कहा है कि 14 फरवरी 2011 को कोर्ट ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया। उसके बाद नियत तारीख पर कई सम्मन जारी हुए। 18 अगस्त 2017 को दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी हुआ। 17 सितम्बर 2018 तक 12 तारीखों पर भी यही जमानती वारंट जारी हुआ लेकिन आरोपी रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुयी। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि मुकदमे का शीघ्र निस्तारण आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित हुए बिना संभव नहीं है इसलिए गैर जमानती वारंट जारी  किया गया है।
कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी 31 अक्तूबर को स्वंय कोर्ट में उपस्थित रहने व विधि, न्याय व प्रक्रिया का अक्षरश: पालन करने के साथ साक्ष्य को नष्ट नहीं करने और साक्षियों को प्रभावित नहीं करने का भी आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने डा. जोशी को मुकदमे के त्वरित निस्तारण में सहयोग करने और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने को कहा है।