केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री से व्यापारियों ने GST 5% करने हेतु ज्ञापन सौंपा

मऊ। बालकृष्ण ठरड के नेतृत्व में लघु उद्योग भारती मऊ के प्रतिनिधि मण्डल नें केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के चौखट पर जाकर सीमेंट-कंक्रीट से बनने वाले चौखट, चौकी, डेस्क बेंच तथा बेंच पर भारत सरकार द्वारा लगे 28 प्रतिशत जीएसटी को 5 प्रतिशत जीएसटी करने हेतु ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन 100 पृष्ठों का था जिसमें लघु उद्योग भारती का कहना था कि चौखट विलासिता की वस्तु में नहीं आती, यह गरीबों के उपयोग की वस्तु है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 14-15 जनपदों में तथा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा में कुटीर उद्योग के रूप में यह उद्योग कार्यरत है। जिसमें बड़ी संख्या में लोगो को रोजगार मिल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सीमेंट, कंक्रीट चौखट उद्योग जो कुटीर उद्योग के रूप में गाँव-गाँव कस्बो-कस्बो में फैलता प्रतीत हो रहा था। इस उद्योग से सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सवा लाख पेड़ प्रतिवर्ष कटने से बच रहे है। 1 जुलाई 2017 से 28 प्रतिशत जीएसटी लग जाने से इस कुटीर उद्योग पर संकट के बादल छा गये है। लघु उद्योग भारती के मंत्री श्री बालकृष्ण ठरड नें मंत्री जी को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह उत्पाद पूर्ण रूपेण गरीबों द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार नें 28 प्रतिशत जीएसटी लग्जरी प्रोडक्ट्स पर लगाया है तथा गरीबों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्रोडक्ट को 5 प्रतिशत जीएसटी की श्रेणी में रखा है। अतः सीमेंट, कंक्रीट की चौखट पर 5 प्रतिशत जीएसटी आरोपित होना चाहिए। फ्लाईऐश की इँटो पर जीएसटी 12 प्रतिशत एवं सीमेंट के पल्लो एवं नालीदार एसबेस्ट्श शीट पर 18 प्रतिशत है, तथा चौखट पर जीएसटी 28 प्रतिशत लगना इन लोग के साथ अन्याय है। ज्ञापन में 8-10 जनपदों के जन प्रतिनिधियों के सूझाव एवं चौखट के सम्बन्ध में क्षेत्रवार विचार व्यक्त किये गये है। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री नें प्रत्यावेदन को गम्भीरता से देखते हुए आश्वासन दिया कि इसे अगली जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल कर विचार-विमर्श किया जायेगा तथा सकारात्मक एवं उचित निर्णय लिया जायेगा। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मण्डल में बालकृष्ण ठरड के अतिरिक्त कृष्णा नन्द सिंह (आजमगढ़), रविन्द्र सिंह (आजमगढ़), भवानी शंकर सम्मिलित थे।